वन ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्दै वालिङ
सुशील सुवेदी
स्याङ्जा , ०९ पुष
स्थानीय सरकार संचालन ऐन र नेपालको संविधान २०७४ ले स्थानीय तहलाई कानुनु निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर , केही कानुनहरु बन्न नसक्दा विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
यस्तै समस्यालाई समाधान गर्न वालिङ नगरले वन ऐनको मस्यौदा माथी छलफल शुरु गरेको छ । २१ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको वालिङले वन ऐन , घर जग्गा अभिलेखिकरण ऐन र राजश्व ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
वालिङ नगरपालिकाले वन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नको लागि मस्यौदा माथि छलफल प्रारम्भ गरेको हो । स्थानीय वनको परिकल्पना सहित , वन उद्यम , वनमा रोजगारी सिर्जना हुने विरुवा रोपण , सामुदायिक वनको सुचिकृत र अनुगमनलाई समावेश गरिएको छ ।
वनको कानुनले विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित वनाएको कारण यसलाई लचिलो बनाईने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य दोब बहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको योजना संचालन गर्दा वन क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि नगरले संवन्धित आयोजनासँग पहल गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार हुँदै छ ।
स्थानीय तहमा वन तथा वातावरण शाखाको स्थापना गरेर विषयविज्ञ राख्ने मस्यौदा माथी पनि छलफल भएको अपप्रमुख तिवारीले बताउनुभयो ।
वालिङ नगरपालिकाले २१ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको छ । घर जग्गा पास गर्नको लागि अझै पनि नगरवासीमा समस्या रहेको भन्दै यसको अभिलेखिकरण गर्न घर नक्सा अभिलेखिकरण र राजश्व ऐन समेत निर्माणको चरणमा रहेको नगर उपप्रमुख कविता गैह्रेले बताउनुभयो ।
विद्येयक समिति संयोजक पोत प्रसाद लम्साल , सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य केदार काफ्ले र प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी ,न्यायीक समिति संयोजक सिता काफ्ले (रेग्मी) लगाएतले वन ऐनको विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
