ककनीबाट १५ बुँदे घोषणा जारी,स्थानीय सरकार सुदृढीकरण, सुशासन र समन्वयमा जोड

काठमाडौँ, चैत २६ — गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको दशौं बैठकले १५ बुँदे “ककनी घोषणा” जारी गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा नुवाकोटको ककनीमा चैत २५ र २६ गते सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दै घोषणा सार्वजनिक गरेको हो। घोषणामा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। साथै, हालै निर्वाचित सरकारलाई बधाई दिँदै राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ। बैठकले देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा पुगेको नोक्सानीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि हुने अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरिएको छ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गर्दै उद्धार तथा समन्वयका लागि सरकारसँग तत्काल पहल गर्न माग गरिएको छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, कृषि क्षेत्र सुदृढीकरण तथा राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने विषय पनि घोषणामा समेटिएका छन्। संविधान संशोधन प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वडा संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा संघीय निजामती र शिक्षा विधेयकहरू संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी, समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आदेश दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा समन्वय र सहकार्यको भावनामा आधारित संघीयता कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ। घोषणामा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्न, जंगली जनावरबाट प्रभावित किसानका समस्या समाधान गर्न तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बाँकी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा पनि विशेष जोड दिइएको छ। महासंघले यी सबै कार्यहरूमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।