कित्ताकाट खुलाएसँगै यसकारण गरिदैंछ मन्त्री अर्यालमाथि प्रहार

दुईतिहाई नजिकको जनमतसहित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारमा दृढतापूर्वक जनपक्षीय काम सम्पादन गरिरहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमाथि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट बेलावखत प्रहार हुँदै आएको छ । नेकपाभित्र महिला नेतृका रुपमा पहिचान स्थापित गराउदै वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा सक्षम मन्त्रीका रुपमा जनमानसमा छाप छोड्न सफल भूमी ब्यवस्था मन्त्री अर्यालमाथि प्रहारको श्रृंखलाको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ–कित्ताकाट खुला गरेपछिको प्रहार । नेकपाभित्र भविष्यका लागि एउटा आशालाग्दो नेताका रुपमा उदाउँदै गरेकी मन्त्री अर्यालमाथि पार्टी भित्रैबाट प्रहारको निशाना बनाउनुको एउटा अन्तर्य हो–उनलाई बदनाम गराएर कमजोर पार्नु । कतिपयलाई आफ्नो गुटमा नलागेको स्वाद फेर्नु छ भने कसैले उनी जबरजस्ती कामबाट नेता स्थापित बनेको मन परेको छैन । पार्टी बाहिरकालाई जसरी पनि यो सरकारलाई बदनाम गर्नु, असफल सिद्ध गर्नु र जनतामा निराशा पैदा गर्नु दिनचर्या र नियोजित कार्य छँदैछ ।
पारिवारिक अंशवण्डा गर्न पनि असहज परेको अवस्था, सर्वसाधारणले जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा पाइरहेको सास्ती र केही जग्गा माफियाले मात्र भित्रभित्रै काम गरिरहेको र कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ उठाइरहेका सन्दर्भमा यी सवै कुरालाई ध्यानमा दिएर सर्वसाधारणको पिरमर्का र व्यवहारिक कठिनाई फुकाउँदै जग्गाको कित्ताकाट शर्तसहित फुकुवा गर्दा केही भूमाफिया र भ्रष्ट्र कर्मचारीको मिलिभगतमा अहिले मन्त्री अर्याललाई बदनाम गर्ने, योजनावद्ध र नियोजित षड्यन्त्र भैरहेको छ । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ताकेता, संसदीय समितिको निर्देशन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुमतिमा मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गरेको विषयलाई अतिरञ्जित र षडयन्त्रमुलक ढंगले उछालिएको छ । यसका पछाडि खेल अर्कै छ । मन्त्री अर्याललाई असफल पार्न र बदनाम गर्न एउटा समूह हात धोएर लागेकै छ ।
नेकपाभित्र मन्त्री अर्याल महिला नेतृका रुपमा पहिचान बनाएको कसैकसैलाई पच्न सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर मन्त्री अर्यालमाथि प्रहार गरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यो अनन्तः चियाको कपमा तुफान ल्याउने दुष्प्रयास हुनेछ । तीन वर्षअघि तत्कालिन सरकारले गरेको दुराशययुक्त र त्रुटीपुर्ण ढंगले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय सच्चाउने साहस गरेकी छन्– जनपक्षीय कदम उठाएकी छन्–मन्त्री अर्यालले । त्यसवेला भूमाफियाको डिजाईनमा ११ वटा दलाल कम्पनीलाई खुला गरी दिएर सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरी कित्ताकाट रोकिएको थियो । अहिले मन्त्री अर्याल आएपछि भू–उपयोग सम्बन्धि कानुन बनाई त्यस अनुरुप कित्ताकाट खुला गरिएको हो ।

२०७४ साल साउन २६ गतेदेखि तत्कालीन भूमि व्ययस्थामन्त्री गोपाल दहितले कित्ताकाटमा रोक लगाएका थिए । अव कित्ताकाट खुला भएपछि भू–उपयोग सम्बधि डाटावेसका आधारमा स्थानीय सरकारहरुले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने र खेतियोग्य वाहेक अन्य जग्गाको खण्डिकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले जग्गा खण्डिकरणका लागि रेखदेख गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री अर्यालमाथि अनेक लाञ्छाना लगाउन खोज्नु कुनियत वाहेक केही हुन सक्दैन । कोरोनाको कहर देखाएर अहिले भूमाफियाहरु फेरि कित्ताकाट रोकेर व्रम्हलुट गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो ध्याउन्नमा लागेका छन् ।