विपद्ले भूगोल हेर्दैन, सहकार्यको संस्कार सुरु गरौं:घरपझोङ, मुस्ताङबाट

२०८३ भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले पुर्‍याएको मानवीय र भौतिक क्षतिले हामी सबैलाई गहिरो पीडामा पारेको छ। अझै पनि धेरै नागरिक बेपत्ता हुनुहुन्छ। आफन्तको खोजीमा परिवारहरू दिनरात आशा र पीडा बीच पर्खिरहेका छन्। सुरुङ तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा फसेका प्राविधिक तथा श्रमिकहरूको उद्धार अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कतिपय मृतकको पहिचान हुन नसक्दा परिवारले अन्तिम संस्कार समेत गर्न नपाएको पीडा थप गहिरिएको छ।

यो विपद् केवल घरबस्ती, सडक, पुल र भौतिक संरचनाको क्षति होइन; यसले परिवार बिछोडिएको पीडा, आफन्त गुमाउनुको दुःख र अनिश्चित भविष्यसँगै राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवामाथि समेत गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, खानेपानी तथा स्थानीय सरकारका अन्य सेवा संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा नागरिकले पाउने दैनिक सेवा प्रभावित हुन्छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समेत विपद्‌को चपेटामा परेको अवस्थामा प्रभावित स्थानीय सरकार आफैं सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले विपद्‌पछि संरचना निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्थानीय सरकारको सेवा क्षमता र नागरिकको विश्वास समेत पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। अब हाम्रो दायित्व पीडामा मात्र रोकिने होइन; उठ्नुपर्छ, सेवा फेरि शुरु गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई फेरि उभ्याउनुपर्छ र प्रभावित नागरिकलाई आशा दिनुपर्छ।

स्थानीय सरकारको हात– स्थानीय सरकारकै साथ

विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा अन्य सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस प्रस्तावले ती प्रयासको विकल्प खोजेको होइन; तर ठूलो विपद्‌को समयमा आवश्यकता तत्काल हुन्छ, जबकि स्रोत परिचालनका लागि स्वाभाविक प्रशासनिक, वित्तीय र कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही बीचमा प्रभावित स्थानीय तहलाई अस्थायी कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, विद्युत् व्यवस्थापन, प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, निर्माण सामग्री वा अन्य अत्यावश्यक सेवा तत्काल आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- यस्तो अवस्थामा एउटा स्थानीय सरकारले अर्को स्थानीय सरकारलाई तत्काल साथ दिन किन नसक्ने ?

यही प्रश्नको उत्तर हो- ‘स्थानीय सरकारको हात; स्थानीय सरकारकै साथ।’ यो कुनै औपचारिक राहत अभियान मात्र होइन; आफ्नो क्षमता, स्रोत, जनशक्ति र अनुभव अनुसार एउटा स्थानीय तहले अर्को विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने स्वेच्छिक, संस्थागत, पारदर्शी र कानूनसम्मत अन्तरपालिका सहकार्यको प्रस्ताव हो।

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय समस्या, प्राथमिकता र सेवा आवश्यकतालाई उसले सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारको पीडा स्थानीय सरकारले बुझ्न सक्छ र स्थानीय सरकारकै हातले त्यसमा मलम लगाउन सक्छ।

राहतपछि पुनःस्थापना : अबको प्राथमिकता

विपद्‌को पहिलो चरणमा उद्धार र राहत अनिवार्य हुन्छ। तर राहतपछि नागरिकले फेरि कहिले सेवा पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यालय कहिले खुल्छ ? स्वास्थ्य संस्था कहिले सञ्चालन हुन्छ ? वडा कार्यालय कहिले उभिन्छ ? खानेपानी कहिले आउँछ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणबाट मात्र दिन सकिन्छ।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी ‘राहतदेखि पुनःस्थापनासम्म’ को निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा ‘एक जिल्लाका स्थानीय तह–एक पुनःस्थापना जिम्मेवारी’ को अवधारणा अघि बढाउन सकिन्छ। सहभागी स्थानीय तहहरूले प्रभावित पालिकाको प्राथमिकता र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा एउटा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा संरचनाको पुनःस्थापना वा पुनर्निर्माणमा सामूहिक जिम्मेवारी लिन सक्छन्।

कुनै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था, कुनैले विद्यालय, कुनैले वडा कार्यालय, कुनैले खानेपानी आयोजना वा अस्थायी सेवा केन्द्र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न सक्छन्। यसरी सहयोगलाई रकम हस्तान्तरणमा मात्र सीमित नगरी परिणाम र जिम्मेवारीसँग जोड्न सकिन्छ। प्रश्न केवल ‘कति सहयोग भयो ?’ भन्ने होइन, ‘कति समयमा नागरिकको सेवा फर्कियो ?’ भन्ने पनि हुनुपर्छ।

संवैधानिक तथा कानूनी आधार

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २३५ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच तथा प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्ने संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ।

यसैगरी ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को प्रस्तावनाले नै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

उक्त ऐनको दफा २६ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले लागत न्यूनीकरण, स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसर्थ, विपद्‌को समयमा एक स्थानीय सरकारले अर्को स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु मानवीय भावना मात्र होइन; सङ्घीयताको मर्म, अन्तरपालिका सहकार्य र स्थानीय सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीसँग समेत जोडिएको विषय हो।

सहकार्यलाई संस्थागत बनाऔं

यो अभियानलाई कुनै एउटा विपद्‌को समयमा हुने अस्थायी सहयोगमा सीमित नराखी दीर्घकालीन अन्तरपालिका सहकार्यको प्रणालीमा विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सहभागी स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी ‘अन्तरपालिका विपद् सहयोग तथा पुनःस्थापना समन्वय संयन्त्र’ गठन गर्न सकिन्छ।

यस संयन्त्रले प्रभावित स्थानीय तहसँग आवश्यकता पहिचान गर्ने, सहयोगी स्थानीय तहको क्षमता र आवश्यकताको मिलान गर्ने, प्राथमिक संरचना छनोटमा सहजीकरण गर्ने, प्राविधिक विवरण र लागत अनुमानका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने तथा कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय गर्नेछ।

यसलाई सरल रूपमा आवश्यकता पहिचान, क्षमता मिलान, कार्यान्वयन, परिणाम मापन र सिकाइको प्रणालीका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। यसले अहिले हुने तदर्थ सहयोगलाई क्रमशः पूर्वतयारी सहितको संस्थागत सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ।

स्थानीय सरकार उभ्याउनु पनि पुनःस्थापनाको आधार

विपद्पछिको पुनःस्थापना भौतिक संरचनामा मात्र सीमित हुँदैन; प्रभावित नागरिकको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, जीविकोपार्जन र सामाजिक जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यस्ता कार्यमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था र विकास साझेदारहरूले आ–आफ्नो भूमिकाबाट सहयोग गर्नेछन्। स्थानीय सरकारको विशिष्ट भूमिका भनेको यी प्रयासलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोड्दै स्वयं प्रभावित स्थानीय सरकारको सेवा क्षमता पुनःस्थापित गर्नु हो।

त्यसैले ‘स्थानीय सरकारको हात–स्थानीय सरकारकै साथ’ अभियान मार्फत एउटा स्थानीय सरकारले अर्को प्रभावित स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक, मानवीय, संस्थागत तथा स्रोतगत सहयोग गरी पहिले स्थानीय सरकार उभ्याउने र त्यसपछि उसकै नेतृत्वमा नागरिकको जीवन र समुदाय पुनः उभ्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

संस्थागत तथा कार्यान्वयन संरचना

अभियानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्न सहभागी स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी ‘अन्तरपालिका विपद् सहयोग तथा पुनःस्थापना समन्वय संयन्त्र’ गठन गरिनेछ। यस संयन्त्रले प्रभावित स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरी वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गर्ने, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त क्षेत्र वा संरचना छनोट गर्ने र क्षतिको प्राविधिक विवरण तथा लागत अनुमान तयार गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नेछ।

प्राप्त विवरणका आधारमा सहभागी स्थानीय तह बीच आवश्यक सहयोग तथा योगदान निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक सम्झौता वा समझदारीपत्र गर्ने, कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई सहजीकरण गर्ने र आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक प्रगतिको व्यवस्थित अभिलेख राख्दै नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी संयन्त्रले सहयोग जुटाउने मात्र नभई आवश्यकता पहिचानदेखि कार्य सम्पन्न र परिणाम मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा समन्वय गर्नेछ।

स्थानीय तहहरूले अब के गर्ने ?

यस अभियानलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहहरूले आफ्ना वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रममा ‘अन्तरपालिका विपद् सहकार्य’ लाई समेट्न सक्छन्। आफ्नो स्थानीय तहसँग उपलब्ध एम्बुलेन्स, डोजर, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, जेनेरेटर, सञ्चार उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री तथा प्राविधिक जनशक्तिको विवरण तयार गरी आवश्यक पर्दा परिचालन गर्न सकिने ‘स्थानीय विपद् स्रोत सूची’ निर्माण गर्न सकिन्छ।

समान जोखिम भएका स्थानीय तह बीच पूर्वमै विपद् सहकार्य सम्झौता गरी आपत्कालीन अवस्थामा कसले के सहयोग गर्ने, कसरी जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्ने तथा सूचना कसरी आदानप्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्न सकिन्छ। वर्षमा कम्तीमा एकपटक संयुक्त विपद् अभ्यास, खोज तथा उद्धार अभ्यास, प्राथमिक उपचार, अस्थायी आश्रय व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यास गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी विपद् प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै अवस्थामा फर्काउने मात्र होइन; ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को अवधारणा अनुसार भविष्यका जोखिमलाई समेत ध्यान दिएर सुरक्षित र उत्थानशील संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहहरूले जीआईएस तथा डिजिटल अभिलेखका माध्यमबाट जोखिमयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक संरचना र क्षतिको विवरण अद्यावधिक राख्ने तथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनालाई समेत पुनर्निर्माण योजनासँग जोड्न सक्छन्। यसरी विपद् आएपछि सहयोग गर्ने मात्र होइन; विपद् आउनुअघि नै एकअर्काको क्षमता र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्थानीय सरकारहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

साझा सङ्कल्प प्रस्ताव

२०८३ भदौ ३० र ३१ गते मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा हुने ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन–२०८३’ लाई यस अभियानको साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।

सम्मेलनबाट सहभागी स्थानीय तहहरूले ‘स्थानीय सरकारको हात–स्थानीय सरकारकै साथ’ भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै विपद्मा परेका स्थानीय सरकारलाई एक्लो हुन नदिने, राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्ने, आफ्नो क्षमता र प्रचलित कानून अनुसार आर्थिक, प्राविधिक, मानवीय तथा उपकरणजन्य सहयोग आदानप्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा एउटा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा संरचनाको पुनःस्थापना वा पुनर्निर्माणमा सामूहिक जिम्मेवारी लिने साझा सङ्कल्प गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी सहभागी स्थानीय तहहरूले विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, संयुक्त अभ्यास, सूचना आदानप्रदान, प्राविधिक जनशक्ति साझेदारी तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गर्ने र यस प्रक्रियामा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छन्। यो सङ्कल्प एउटा दस्तावेजमा सीमित हुनुहुँदैन। यसले स्थानीय सरकार–स्थानीय सरकार बीचको सहकार्यलाई नियमित, परिणाममुखी र दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने आधार बनाउनुपर्छ।

घरपझोङ, मुस्ताङबाट राष्ट्रिय आवाज

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमालदेखि तराईसम्म देखिन थालेको छ। हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेका छन् भने पहाड र तराईमा बाढी, डुबान, भूक्षय, आगलागी तथा अन्य विपद्ले स्थानीय विकास र नागरिकको जीवनलाई प्रभावित गरिरहेका छन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर असमान रूपमा भोगिरहेको छ।

त्यसैले जलवायु न्याय क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन; विपद्का कारण सेवा संरचना, जीविकोपार्जन र विकासका आधार गुमाएका समुदाय तथा स्थानीय सरकारलाई पुनः उभिन सक्षम बनाउने विषय पनि हो।

यस दृष्टिले घरपझोङ जलवायु सम्मेलनले स्थानीय सरकारहरूको साझा आवाज निर्माण गरोस्। ‘घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३’ मार्फत जलवायु उत्थानशीलता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय सरकार बीचको सहकार्य र दिगो विकासका विषयमा साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्दै त्यसलाई नेपाल सरकार मार्फत ८१औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको तर्फबाट उठान गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु।