सुशील सुवेदी
असार २० , स्याङ्जा
सरकारको नयाँ समिकरणको चुनौती र प्रकृयाको विषयलाई लिएर बजारमा निकै विश्लेशण हुन थालेको छ।
राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने पत्तो नहुने हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तको कति विषय राजनैतिक दल र कति विषय कानुनविदको व्याख्या मा भर पर्ने गर्दछ ।
८ मन्त्री सहित सरकारमा रहेको नेकपा एमालेलेले पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नेपाली काँग्रेससँग नयाँ समिकरणको सहमती गरेको नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
तर, प्रचण्ड भने विश्वासको मत लिएर अझै ३० दिन पद टिकाउने जोडमा देखिएका छन् । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल वा समर्थन गरेको दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आँफूसँग बहुमत नभएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने समयसम्म पद नछाड्ने संकेत देखिन्छ । जुन संकेतलाई प्रचण्डले राजनैतिक रणनीतिको दाउ हेर्ने समयको रुपमा लिइएको छ ।
यता नयाँ सकिरण गरेका दुई राजनैतिक दललाई संधिधानको धारा ७६ आकर्षित हुने बजारी चर्चा चुलिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा कुनै राजनैतिक दल स्पष्ट बहुमतमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा त्यो भन्दा पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रदेश सरकारको गठन प्रकृयाको विवादमा सर्बोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा सुरु देखी सरकार गठनको प्रकृयमा जानुपर्ने व्याख्या गरको थियो । कोशी प्रदेशमा यही व्याख्याको कार्यान्वयन गरीएको थियो ।
यो व्याख्यालाई हेर्ने हो भने संबीधानको धारा ७६(३) अनुसार नयाँ सरकारको गठन प्रकृया अघि बढ्ने छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार दुई वा त्यो भन्दा राजनैतिक दलले सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढि सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
जेहोस् बजारी चर्चा र कानुनविदको व्याख्याले नेपाली काँग्रेस , नेकपा एमाले कस्ले मार्ला त बाजी त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
For Video Click Here
https://www.facebook.com/merodristy/videos/1510716333181022/
