वालिङमा सशस्त्र प्रहरीको स्थायी व्यवस्थापन ःअब छलफल होइन, निर्णय आवश्यक

वालिङमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३० नम्बर गुल्मलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। वालिङ नगरपालिकाको पहलमा स्याङ्जाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जनप्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी, पत्रकार, राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा भएको छलफलले वर्षौंदेखि थाती रहेको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। तर प्रश्न अब फेरि छलफल गर्ने होइन, कहिले निर्णय गर्ने र कहिले कार्यान्वयन गर्नेरु भन्ने हो। सशस्त्र प्रहरी बल कुनै सामान्य सरकारी कार्यालय होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको महत्वपूर्ण अंग हो। शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नेदेखि विपद् व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार तथा नागरिकको सुरक्षामा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले वालिङमा रहेको ३० नम्बर गुल्मलाई केवल एउटा कार्यालय वा सुरक्षा पोस्टका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसको भौगोलिक अवस्थिति र यसले समेट्दै आएको सुरक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा यसको आवश्यकता अझ गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वालिङ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ को लगभग मध्यभागमा पर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा आवागमनको केन्द्र हो। यहाँबाट पश्चिमतर्फ कारिकोट, चापाकोट हुँदै गल्याङ, भीरकोटलगायतका क्षेत्रमा पुग्न सहज हुन्छ। यही भौगोलिक अवस्थाका कारण वालिङमा रहेको सशस्त्र प्रहरी गुल्मले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पश्चिमी क्षेत्रमा समेत सुरक्षा निगरानी र आवश्यकताअनुसार परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा वालिङबाट सशस्त्र प्रहरी गुल्म नै हट्यो भने त्यसको असर केवल वालिङमा मात्र पर्ने छैन, समग्र स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ को सुरक्षा व्यवस्थामै कमजोरी आउन सक्छ। हामीले अर्को पक्ष पनि बुझ्न आवश्यक छ भने स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतलीबजारमा नेपाली सेनाको क्याम्प र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका सुरक्षा संयन्त्र पहिल्यै केन्द्रित छन्। त्यसैले सुरक्षा फोर्सको भौगोलिक वितरणलाई सन्तुलित बनाउनु आवश्यक हुन्छ। सबै सुरक्षा संयन्त्र सदरमुकाममा थुपारेर जिल्लाका अन्य महत्वपूर्ण बजार र क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति कमजोर बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन। सुरक्षा भनेको फोर्सको संख्या मात्र होइन, आवश्यक ठाउँमा आवश्यक समयमा सुरक्षा उपस्थिति हुनु पनि हो। वालिङका राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयलाई अझ गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। वालिङमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति हुनुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव यहाँको शान्ति–सुरक्षामा परेको छ। चोरी, लुटपाट, अवैध गतिविधि तथा लागूऔषध नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको निरन्तर उपस्थिति आफैंमा एउटा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच हो। सुरक्षा निकायको उपस्थिति रहँदा अपराध गर्ने सोच बनाउने व्यक्तिले पनि पटक–पटक सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यहाँ सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ भन्नु आफैंमा अपराध नियन्त्रणको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। यदि कुनै कारणले वालिङबाट सशस्त्र प्रहरी गुल्म हट्यो भने त्यसको तत्कालै ठूलो घटना हुन्छ भन्ने होइन। तर सुरक्षा संयन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण तह हटेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने खाली ठाउँको फाइदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न समूहले उठाउन सक्ने सम्भावनालाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। चोरी, लुटपाट, लागूऔषध कारोबार तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधि बढ्ने जोखिम रहन सक्छ। यसको असर अन्ततः नागरिकको दैनिकी, व्यवसायिक वातावरण र बजारको विश्वासमा पर्न सक्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, वालिङ पछिल्लो समय विकासोन्मुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढेको छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र आर्थिक कारोबार विस्तार हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा वातावरण कमजोर देखिनु भनेको केवल प्रहरी वा प्रशासनको विषय होइन, समग्र आर्थिक विकासको विषय हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणले सुरक्षित वातावरण खोज्छन्। बजार सुरक्षित छ भन्ने विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर लगानी र व्यवसायिक गतिविधिमा पर्न सक्छ। त्यसैले सशस्त्र प्रहरीको स्थायी व्यवस्थापनलाई एउटा भवन र जग्गाको विषयमा सीमित गर्नु दूरदृष्टिको अभाव हुनेछ। अहिले वालिङमा सशस्त्र प्रहरी गुल्मलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा फेरि छलफल सुरु भएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर विगतमा पनि यस्ता छलफल पटक–पटक भएका छन्। बैठक बस्ने, विभिन्न प्रस्ताव आउने, निर्णय गर्ने भनिने तर केही समयपछि विषय सेलाउने प्रवृत्तिले नै आजसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अब त्यस्तो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ। स्थायी व्यवस्थापनका लागि जग्गा कहाँ उपलब्ध गराउनेरु सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध छ कि छैनरु जग्गाको कानुनी अवस्था के छरु आवश्यक क्षेत्रफल कति होरु स्थानीय तहले के गर्न सक्छरु प्रदेश र संघ सरकारबाट कस्तो सहयोग लिन सकिन्छरु निर्माणका लागि बजेट कसरी जुटाउनेरु यी सबै प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोजेर समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि वालिङका सांसद, नगरपालिका, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो कुनै दलको एजेन्डा होइन। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठाको विषय पनि होइन। यो वालिङ र सिंगो क्षेत्र नम्बर २ को सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि र भविष्यसँग जोडिएको साझा सवाल हो। सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता इच्छाशक्तिको हो। बैठक बस्ने तर निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, निर्णय गर्ने तर त्यसको अनुगमन नगर्ने र केही समयपछि फेरि उही विषयमा अर्को बैठक बस्ने संस्कारले समस्याको समाधान हुँदैन। अब बैठक बसेपछि निर्णय हुनुपर्छ, निर्णय भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ र कार्यान्वयन नभएसम्म निरन्तर पहल हुनुपर्छ। वालिङका नेतृत्वले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ—सुरक्षा निकायलाई स्थायी आधार दिनु खर्च होइन, भविष्यको सुरक्षा र विकासमा गरिएको लगानी हो। आज जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भोलि सुरक्षा कमजोरीको मूल्य महँगो पर्न सक्छ। विकासोन्मुख वालिङलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउने हो भने सुरक्षा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। त्यसैले अब फेरि ‘छलफल गर्ने’ समय होइन। छलफलबाट निर्णय, निर्णयबाट कार्यान्वयन र कार्यान्वयनबाट स्थायी समाधान निकाल्ने समय हो। ३० नम्बर गुल्मलाई वालिङमै स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले केवल एउटा सुरक्षा निकायलाई घर दिने छैन, वालिङको सुरक्षा, व्यापारिक वातावरण र क्षेत्रीय महत्वलाई समेत बलियो बनाउनेछ। आजको निर्णयले भोलिको वालिङको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। अहिलेको नेतृत्वले समयमै सही निर्णय गर्न सकेन भने भविष्यका पुस्ताले प्रश्न गर्नेछन्—आवश्यकता देख्दादेख्दै पनि किन निर्णय गर्न सकिएनरु त्यो प्रश्नको सामना गर्नुभन्दा अहिले नै सबै पक्ष एकजुट भएर ३० नम्बर गुल्मका लागि स्थायी जग्गा व्यवस्थापनको काम टुंग्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ।

अब छलफल होइन, निर्णय चाहिन्छ। निर्णय होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। र त्यो कार्यान्वयन आजैदेखि सुरु हुनुपर्छ।