पुरानै पार्टीको बाटोमा नयाँ सरकार : सांसदलाई निजी सचिव राख्ने सुविधा

काठमाडौं — संघीय संसद्का सदस्यहरूले अब निजी सचिव (स्वकीय सचिव) राख्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सांसदहरूलाई निजी सचिव राख्ने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धसमेत अघि बढाइएको छ । यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी निजी सचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, त्यसपछिको एक मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत उक्त सुविधा हटाइएको थियो । मन्त्री गौतमले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर सांसदहरूलाई निजी सचिव राख्ने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारिन् ।यता, संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधिकारिक पत्र सचिवालयमा अझै प्राप्त नभएको बताए । निर्णय सचिवालयमा पुगेपछि सांसदहरूले निजी सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।